काठमाडौं — नेपालमा
Gen Z पुस्ताले गरेको आन्दोलन सुरु भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ। ८ सेप्टेम्बर २०२५ मा सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको विरोधबाट सुरु भएको प्रदर्शन छोटो समयमै भ्रष्टाचार, राजनीतिक बेथिति, नातावाद र शासनप्रतिको असन्तुष्टिविरुद्धको व्यापक आन्दोलनमा परिणत भएको थियो।
Advertisement
आन्दोलनको पहिलो दिन नै काठमाडौंसहित देशका विभिन्न स्थानमा ठूलो संख्यामा युवा सडकमा उत्रिएका थिए। प्रदर्शन नियन्त्रण गर्ने क्रममा सुरक्षाकर्मीको बल प्रयोगपछि आन्दोलन थप उग्र बनेको थियो। त्यसपछिका दुई दिनमा भएको हिंसामा ठूलो मानवीय क्षति भयो।
आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको मृत्यु भएको र २,६३८ जना घाइते भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। मृतक तथा घाइतेमध्ये ठूलो संख्या युवा रहेको थियो।
Advertisement
सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धबाट सुरु भएको आन्दोलन
सरकारले विभिन्न सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यसको विरोधमा Gen Z पुस्ताले प्रदर्शनको आह्वान गरेको थियो।
तर सडकमा निस्किएको भीडको माग केही घण्टामै सामाजिक सञ्जालको विषयमा सीमित रहेन।
Advertisement
भ्रष्टाचार, राजनीतिक पहुँचका आधारमा अवसर वितरण, बेरोजगारी, आर्थिक कठिनाइ र लामो समयदेखि शासन गर्दै आएका राजनीतिक दलप्रतिको असन्तुष्टि प्रदर्शनका मुख्य मुद्दा बने।
विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा आएको ‘Nepo Kids’ बहसले राजनीतिक परिवारका सदस्यहरूले पाउने विशेष अवसरप्रति युवाको असन्तुष्टिलाई थप सतहमा ल्याएको थियो।
Advertisement
दुई दिनमै बदलिएको राजनीतिक परिस्थिति
८ सेप्टेम्बरको प्रदर्शनपछि ९ सेप्टेम्बरमा आन्दोलन थप हिंसात्मक बनेको थियो।
सरकारी तथा राजनीतिक संरचनामाथि आक्रमण र आगजनीका घटना भए। राजधानी काठमाडौंको अवस्था तनावपूर्ण बनेपछि राजनीतिक नेतृत्वमाथि दबाब तीव्र भयो।
अन्ततः तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिए। त्यसपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भयो र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो।
आन्दोलनले देशको राजनीतिक संरचनामै ठूलो परिवर्तन ल्याएको थियो।
निर्वाचनबाट पुराना शक्तिलाई धक्का
Gen Z आन्दोलनपछि भएको राजनीतिक परिवर्तनको प्रभाव त्यसपछिको निर्वाचनमा पनि देखियो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ १६५ मध्ये १२५ सिट जित्दै ठूलो राजनीतिक सफलता हासिल गर्यो।
यससँगै काठमाडौंका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्री बने। युवा नेतृत्व र नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयलाई धेरैले Gen Z आन्दोलनपछि देखिएको राजनीतिक परिवर्तनको प्रमुख परिणामका रूपमा हेरे।
वर्षौँदेखि नेपाली राजनीतिमा प्रभाव जमाउँदै आएका पुराना दलहरू भने यस निर्वाचनबाट ठूलो धक्का व्यहोर्न पुगे।
आन्दोलनपछि पनि नसुल्झिएका प्रश्न
राजनीतिक परिवर्तन भए पनि Gen Z आन्दोलनका सबै माग पूरा भइसकेका छैनन्।
आन्दोलनमा घाइते भएका व्यक्तिहरूको उपचार, राहत तथा पुनर्स्थापनाको विषय अझै चर्चामा छ। मृतकका परिवारले क्षतिपूर्ति र न्यायको माग गर्दै आएका छन्।
आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीले गरेको बल प्रयोगबारे छानबिन गर्न बनेको आयोगले समेत अत्यधिक बल प्रयोग भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
तर जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कारबाही र पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रक्रिया अपेक्षाकृत सुस्त भएको भन्दै प्रश्न उठ्दै आएको छ।
एक वर्षपछि Gen Z कहाँ छ?
आन्दोलनको एक वर्षपछि नेपालको राजनीतिक दृश्य पहिलेको भन्दा निकै फरक देखिन्छ।
सत्ता परिवर्तन भएको छ।
नयाँ राजनीतिक शक्ति स्थापित भएको छ।
युवाको राजनीतिक सहभागिता बढेको छ।
तर आन्दोलनले उठाएका मूल प्रश्न भने अझै उस्तै छन्—रोजगारी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, अवसरको समानता र युवाको भविष्य।
एक वर्षअघि सडकमा देखिएको आक्रोश अहिले चुनाव, संसद् र सरकारभित्रको राजनीतिक प्रक्रियामा रूपान्तरण भएको छ।
तर आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाउने र घाइते हुनेहरूको परिवारका लागि भने यो परिवर्तनको मूल्य अझै व्यक्तिगत पीडासँग जोडिएको छ।
‘आन्दोलन सकियो’ कि नयाँ चरण सुरु भयो?
Gen Z आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा नयाँ अध्याय थपेको छ। यसले सरकार परिवर्तन मात्र गरेन, युवालाई देशको राजनीतिक निर्णय प्रक्रियाको केन्द्रमा ल्याउने वातावरण पनि बनायो।
तर आन्दोलनको दीर्घकालीन सफलता अब सडकमा होइन, शासन प्रणालीको कामबाट मापन हुनेछ।
भ्रष्टाचार घट्छ कि घट्दैन, रोजगारीका अवसर बढ्छन् कि बढ्दैनन्, राजनीतिक जवाफदेहिता कायम हुन्छ कि हुँदैन र आन्दोलनका पीडितले न्याय पाउँछन् कि पाउँदैनन्—यी प्रश्नको उत्तरले नै Gen Z आन्दोलनको वास्तविक उपलब्धता निर्धारण गर्नेछ।
एक वर्षअघि सडकमा सुरु भएको आन्दोलनले नेपालको सत्ता र राजनीतिक समीकरण बदलिसकेको छ। अब बाँकी प्रश्न एउटै छ—त्यो परिवर्तनले नेपाली युवाको जीवन कति बदल्छ?
टिप्पणीहरू