काठमाडौँ — पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ पाँच वर्षपछि सार्वजनिक भएको छ। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले फैसलामा हस्ताक्षर गरेसँगै यो ऐतिहासिक दस्तावेज सार्वजनिक भएको हो।
बिज्ञापन
२०७७ फागुन ११ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको इजलासले संक्षिप्त आदेश मात्र जारी गरेकोमा लामो समयपछि अहिले पूर्णपाठ बाहिर आएको हो। हाल सो इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरूमध्ये सपना प्रधान मल्लबाहेक सबै जना सेवाबाट अवकाश भइसकेका छन्।
बिज्ञापन
प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनले यस फैसलामा हस्ताक्षर गर्न आनाकानी गर्दै आएका थिए। ९८ जना सांसदले महाअभियोग दर्ता गराए पनि त्यसको छिनोफानो नभएको भन्दै उनले हस्ताक्षर रोकेका थिए। सर्वोच्च स्रोतका अनुसार जबराले करिब डेढ महिनाअघि नै हस्ताक्षर गरे पनि केही प्राविधिक काम बाँकी रहेकाले आज मात्रै १४२ पानाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरिएको हो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते गरेको संसद विघटनको सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरेकी थिइन्। तर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले उक्त कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरिदिएको थियो। फैसलामा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ को गलत व्याख्या गरी गरिएको विघटन प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहने गरी बदर हुने उल्लेख गरिएको छ। उक्त फैसलासँगै अदालतले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउन परमादेश समेत जारी गरेको थियो।
बिज्ञापन
