२ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले माथिल्लो कर्णाली निर्माणका लागि लगानी जुटाउन नसकिरहेको भारतीय कम्पनीलाई थप समय दिने तयारी गरेको छ ।

गत २३ असोजमा लगानी बोर्डले ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णालीमा भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर)सँगको सम्झौता थप गर्ने वा नगर्ने विषयमा सुझाव दिन भन्दै उच्चस्तरीय समिति गठन गरिसकेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले परियोजनाको सन्दर्भमा अध्ययन गरी ४५ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने भनिएको छ । लगानी बोर्ड स्रोतका अनुसार जीएमआरले लगानी जुटाउन करिब डेढदेखि दुई वर्षको समय माग गरेपछि प्रक्रिया पूरा गर्न मात्रै यो समिति गठन भएको हो ।

जीएमआरले लगानीको स्रोत जुटाउन नसक्दा माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको निर्माण १३ वर्षदेखि अघि बढ्न सकेको छैन । जीएमआरले सन् २००८ मा नै आयोजना पाएको भए पनि अहिलेसम्म निर्माणको लागि लगानी जुटाउन सकेको छैन ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बखत यो आयोजना जीएमआरलाई दिइएको थियो । तर, कम्पनीले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) गर्न नसक्दा आयोजना नै अन्योलमा छ ।

आयोजनालाई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि दिइएको पछिल्लो म्याद ३ वर्षअघि नै सकिएको थियो । त्यसपछि बोर्ड आयोजनाको म्याद थप गर्ने/नगर्नेबारे अनिर्णित छ ।

कम्पनीले बंगलादेशसँग ५ सय मेगावाट बिजुली खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेपछि लगानीको स्रोत सुनिश्चित हुने बताउँदै आएको छ । २०७६ भित्र नै बंगलादेशसँग पीपीए सकेर फाइनान्सियल क्लोजर गरिसक्ने दावी कम्पनीको थियो । तर, अहिलेसम्म लगानी कहाँबाट कसरी जुट्छ र आयोजनाको निर्माण अघि बढ्छ भन्ने निश्चित छैन ।

बंगलादेशको सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी क्याबिनेट कमिटी (सीसीपीपी) ले माथिल्लो कर्णालीको बिजुली किन्न त्यहाँको ऊर्जा विकास बोर्ड (बीपीडीबी) लाई सहमति दिएको थियो । आयोजनाको निर्माणपछि जीएमआरले ५ सय मेगावाट बिजुली भारतको एनटीपीसी विद्युत निगम (एनभीभीएन) मार्फत बंगलादेशमा बिक्री गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

जीएमआरले माथिल्लो कर्णालीबाट २५ वर्षसम्म बिजुली किन्न करिब ३८ हजार १६० करोड टाका बराबर खर्च गर्ने अनुमान छ । तर, बिजुली खरिदबारे एनभीभीएन र बीपीडीबीबीच सम्झौता भएको छैन । जीएमआरका एक प्रतिनिधिका अनुसार आगामी डिसेम्बरसम्म बंगलादेशसँग ५ सय मेगावाट बिजुलीको पीपीएमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ ।

‘डिसेम्बरमा पीपीए भयो भने अरु १५–१६ महिनमा हामी लगानी जुटाउन सक्छौं,’ ती प्रतिनिधिले भने, ‘त्यसका लागि वातावरण बनाउन हामीले पहल गरिरहेका छौं ।’ कम्पनीले माथिल्लो कर्णालीको २९२ मेगावाट बिजुली भने भारत सरकारलाई बेच्ने बताएको छ ।

यो आयोजना भारतीय कम्पनीले निर्माण गर्न सन् २०१४ मा नै परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) पनि भइसकेको छ । जीएमआरले लगानी जुटाउन दुईपटक वैधानिक रुपमै थप म्याद पनि पाइसकेको छ । पछिल्लो तीन वर्षमा म्याद थपबारे कुनै निर्णय नै नभए पनि लगानी बोर्डले कम्पनीलाई चुपचाप समय दिइरहेको छ ।

०७१ को असोजमा भएको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन दुई वर्षभित्रै (०७३ असोजसम्म) टुंग्याउने उल्लेख थियो । तर, सो म्याद नाघेपछि ०७३ मा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएका बेला थप एक वर्षको समय दिइएको थियो । जीएमआरले ०७४ को असोजसम्म पनि लगानी जुटाउन सकेन । पुनः शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला लगानी बोर्डले जीएमआरलाई ०७५ को असोज २ गतेसम्मको अर्को समयसीमा थपेको थियो ।

तर, योबीचमा पनि जीएमआरले आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन सकेन । यसपछि भारतीय कम्पनी अर्को म्याद थप्ने निर्णयका लागि दौडधुपमा लागेको थियो । तर, सरकारले नयाँ म्याद नतोकेर जीएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापनको लागि समय खुला छोडिरहेको छ ।

जीएमआरले ईपीसी वा ईपीसीएफ मोडलमा बनाउने गरी आयोजनाको सिभिल र इलेक्ट्रोमेकानिकल तर्फको ठेकेदार कम्पनी छनोटको प्रक्रिया पनि अघि बढेको बताउने गरेको छ । आयोजनाको सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकलतर्फको दुई प्याकेजमा विभिन्न विदेशी कम्पनी सर्टलिस्टमा परेको विवरण कम्पनीले बोर्डमा जानकारी गराएको छ । तर, त्यस पाटोमा पनि प्रगति शून्य रहेको लगानी बोर्डका अधिकारीहरु बताउँछन् ।